भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) का सचिव सरकार के दूरसंचार नीतियों, स्पेक्ट्रम वितरण, नियामक समन्वय और राष्ट्रीय डिजिटल-इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष कार्मिक है। हाल की नियुक्तियों के हिस्से के रूप में अमित अग्रवाल को DoT का नया सचिव नियुक्त किया गया है; इससे पहले Neeraj Mittal इस पद पर थे, जिन्हें Ministry of Petroleum & Natural Gas में भेजा गया है। इस तरह के सचिव-स्तरीय बदलाव सामान्यतः Appointments Committee of the Cabinet (ACC) के माध्यम से किए जाते हैं।

अमित अग्रवाल 1993 बैच के IAS अधिकारी (छत्तीसगढ़ कैडर) हैं और IIT कानपुर से स्नातक हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर उन्होंने वित्त, सूचना-प्रौद्योगिकी व प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। उनके प्रमुख कार्यकालों में UIDAI (Aadhaar) के CEO के रूप में सेवा, Ministry of Electronics & IT (MeitY) में Additional Secretary तथा Ministry of Finance में वरिष्ठ रोल शामिल हैं। दिसंबर 2024 से वे Department of Pharmaceuticals के सचिव थे — यह अनुभव उन्हें औद्योगिक नीति, विनियमन और केंद्र-राज्य प्रशासन के साथ समन्वय की समझ देता है। 

टेलीकम्युनिकेशन विभाग के समक्ष कई तकनीकी, नीति-आधारित और बॉर्डर-सिक्योरिटी चुनौतियाँ मौजूद हैं। मुख्य बिंदु निम्न हैं:

1. नेटवर्क कवरेज और 4G/5G रोलआउट — ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीय कवरेज बढ़ाना; राज्य-संचालित BSNL/MTNL के आधुनिकीकरण में तेजी। हाल के वर्षों में BSNL ने 4G साइट्स का विस्तार किया है — यह निरंतर निगरानी और नीति-समर्थन मांगता है।

2. घरेलू उत्पादकता (Atmanirbhar Bharat) — दूरसंचार-उपकरणों और नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना ताकि आपूर्ति-श्रृंखलाएँ मजबूत हों और सुरक्षा चिंताएँ कम हों। सचिव का अनुभव MeitY और UIDAI से इस एजेंडा में मददगार साबित हो सकता है।

3. स्पेक्ट्रम नीति और आर्थिक मॉडल — स्पेक्ट्रम आवंटन, कीमतें, वार्षिक अदायगियाँ और ऑपरेटरों की वित्तीय स्थिरता— ये लंबे समय से नीतिगत बहस के विषय रहे हैं। विभाग को ऑपरेटर-सस्टेनेबिलिटी और सरकार के राजस्व लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा।

4. साइबर-सुरक्षा और नेटवर्क-सुरक्षा — राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से नेटवर्क उपकरणों और सॉफ़्टवेयर-स्टैक की आडिटिंग, सुरक्षा मानक और आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। राजनैतिक व व्यापारिक दोनों तरह के दबावों का समन्वय करके नीति निर्माण की आवश्यकता होगी।

5. नियामक समन्वय — DoT, TRAI (Telecom Regulatory Authority of India), Digital Communications Commission और अन्य संस्थाओं के बीच स्पष्ट समन्वय जरूरी है ताकि नियम व्यवहार में लागू हों और निवेश आकर्षित हो।
   
   उनके तकनीकी प्रशासन और UIDAI/MeitY के अनुभव को देखते हुए उनसे ये कार्य-क्षेत्र अपेक्षित हैं:

   • डिजिटल-गवर्नेंस और UIDAI-जैसे मॉडलों का लाभ — डिजिटलीकरण के अनुभव से नागरिक-सर्विसेज़ का बेहतर समन्वय संभव है; सरल, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और सुरक्षा-प्रोटोकॉल पर ज़ोर मिलेगा।

   • घरेलू विनिर्माण को नीति-सहायता — विनिर्माण-वर्द्धन (incentives, PLI स्कीम्स इत्यादि) के साथ टेलीकॉम उपकरणों के स्थानीय इकोसिस्टम का विस्तार।

   • नियामक सुधार और निवेश-अवसर — निवेशकों के भरोसे के लिए नियमों में पारदर्शिता, स्पेक्ट्रम नीतियों में स्थिरता और छोटे श्रेणी के ऑपरेटरों के लिए समर्थन। 
     
     Important MCQs

   • भारत के Department of Telecommunications के नये सचिव किसे नियुक्त किया गया है?
     A) Neeraj Mittal B) Amit Agrawal C) Pankaj Jain D) Manoj Joshi
     उत्तर: B) Amit Agrawal. 

   • अमित अग्रवाल किस IAS बैच के हैं?
     A) 1990 B) 1992 C) 1993 D) 1995
     उत्तर: C) 1993. 

   • नियुक्ति के समय अमित अग्रवाल किस विभाग के सचिव थे?
     A) MeitY B) Department of Pharmaceuticals C) Ministry of Finance D) UIDAI
     उत्तर: B) Department of Pharmaceuticals.

   • Neeraj Mittal को किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया?
     A) Ministry of Petroleum and Natural Gas B) Ministry of Finance C) Ministry of Health D) Ministry of Chemicals
     उत्तर: A) Ministry of Petroleum and Natural Gas.

   • अमित अग्रवाल ने पहले किस संस्थान का CEO पद संभाला था?
     A) TRAI B) UIDAI C) BSNL D) NHAI
     उत्तर: B) UIDAI.

   • DoT का प्रधान कार्य कौन-सा नहीं है?
     A) स्पेक्ट्रम प्रबंधन B) फोन कॉल्स का प्रत्यक्ष बिलिंग नियंत्रण C) दूरसंचार नीति बनाना D) नेटवर्क सुरक्षा दिशा-निर्देश देना
     उत्तर: B) फोन कॉल्स का प्रत्यक्ष बिलिंग नियंत्रण (यह ऑपरेटर का कार्य है)।

   • BSNL ने हाल के वर्षों में किस तकनीक के कई साइट्स रोल-आउट किए?
     A) 2G B) 3G C) 4G D) Satellite Internet
     उत्तर: C) 4G. 

   • अमित अग्रवाल का स्नातक-संस्थान कौन-सा है?
     A) IIT दिल्ली B) IIT कानपुर C) IIM अहमदाबाद D) IISc बेंगलुरु
     उत्तर: B) IIT कानपुर. 

   • दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू उपकरण निर्माण बढ़ाने की नीति किस नाम से जुड़ी रही है?
     A) Make in India / Atmanirbhar Bharat B) Digital India only C) Startup India only D) None of the above
     उत्तर: A) Make in India / Atmanirbhar Bharat.

   • Appointments Committee of the Cabinet (ACC) किस प्रकार के निर्णयों के लिए जिम्मेदार है?
     A) लोकसभा चुनावों के लिए नियम बनाना B) उच्च स्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ C) संसद में विधेयक पारित करना D) बैंक की नीतियाँ तय करना
     उत्तर: B) उच्च स्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ।